नियम १२४
अर्थ मन्त्रालयको सचिवको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी
ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालयको सचिवको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शन र निर्देशिका तर्जुमा गरी स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ख) कुनै कार्यालयको कुनै रकमको निकासा पूरै वा आंशिक रूपले रोक्का राख्नु परेमा निकासा रोक्का राखी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित केन्द्रीय निकायलाई सूचना गर्ने, गराउने,
(ग) कुनै कार्यालयको स्वीकृत बजेट बमोजिमको रकममा अपुग रकमको व्यवस्था गर्न वा रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्नु परेमा सालबसाली विनियोजन ऐनको परिधिभित्र रही निकासा दिने र त्यसको जानकारी महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिने,
(घ) बजेटमा निर्दिष्ट राजस्व र आन्तरिक क्रण सङ्कलन गर्ने, गराउने,
(ङ) सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र कुशलतम परिचालन गर्न आवश्यक मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(च) सङ्घीय सञ्चित कोषमा हुने नगद प्रवाहको आवधिक रूपमा विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति तय गर्ने,
(छ) बजेट निर्माण, कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने,
(ज) नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी लिइने नीति र कानून तर्जुमा गर्दा आवश्यक राय परामर्श उपलब्ध गराउने,
(झ) बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गरी केन्द्रीय निकायलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
(ख) कुनै कार्यालयको कुनै रकमको निकासा पूरै वा आंशिक रूपले रोक्का राख्नु परेमा निकासा रोक्का राखी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित केन्द्रीय निकायलाई सूचना गर्ने, गराउने,
(ग) कुनै कार्यालयको स्वीकृत बजेट बमोजिमको रकममा अपुग रकमको व्यवस्था गर्न वा रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्नु परेमा सालबसाली विनियोजन ऐनको परिधिभित्र रही निकासा दिने र त्यसको जानकारी महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिने,
(घ) बजेटमा निर्दिष्ट राजस्व र आन्तरिक क्रण सङ्कलन गर्ने, गराउने,
(ङ) सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र कुशलतम परिचालन गर्न आवश्यक मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(च) सङ्घीय सञ्चित कोषमा हुने नगद प्रवाहको आवधिक रूपमा विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति तय गर्ने,
(छ) बजेट निर्माण, कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने,
(ज) नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी लिइने नीति र कानून तर्जुमा गर्दा आवश्यक राय परामर्श उपलब्ध गराउने,
(झ) बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गरी केन्द्रीय निकायलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।